खोलै नभएका ठाउँमा पुल बनाउने बजेट

२१ माघ, काठमाडौं । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले आफ्नो जिल्ला नुवाकोटमा जबरजस्ती तीनवटा पुलका लागि बजेट छुट्याउन लगाए । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि क्रान्तिकारी मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि रातो किताबमा ती आयोजना राखिदिए ।

रातो किताबमा पर्नु भनेको आयोजनाका लागि बजेट पक्का हुनु हो । तर जब बजेट पास भयो र आयोजना निर्माण तयारीका सिलसिलामा जिल्लामा टोली पुथ्यो अनि अचम्म भयो । प्रस्तावित पुल बनाउने ठाउँमा त खोला नै छैनन् । हुन त बोगटीले माफी पनि मागे तर,’…खोइ गाई खोलाले बगायो, खोइ खोला सुक्यो,’ भनेर अहिले पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी हाँसो गर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक विकासका लागि कि विकास राजनीतिका लागि भन्ने सन्दर्भमा मात्र होइन, यो घटनाले मुलुकको बजेट प्रणाली र योजना तर्जुमाको कार्यशैली पनि उदांगो पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने बेलामा विभिन्न दलका नेताकार्यकर्ता हुलका हुल मन्त्रीको कार्यकक्षमा लाइन लागेर बजेट माग्न आउँछन् । तर खर्च गर्न केही चासो देखाउँदैनन् ।’

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माणका लागि ७८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा सोमबारसम्म १३ अर्ब ३० करोडमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुन्ठ अर्यालले बताएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेपछि विकास निर्माण त नहुने नै भए, रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना नहुने भए । यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ ।