युद्धकालमा मान्छे मार्ने आदेश मैले दिएको हुँ

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका रामप्रसाद अधिकारीलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत चितवनले अनुमति दिएको छ । म्याद थपसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौं बागबजारबाट पक्राउ परेका अधिकारीलाई प्रहरीले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अधिकारीको वि. सं. २०६१ साल जेठ २४ गते हत्या भएको थियो । कान्छो छोराको हत्यामा संलग्नहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै बाबुआमा आमरण अनशनमा बसेपछि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । छोराका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै ४७ दिनदेखि आमरण अनशनरत नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीले आइतबार बिहान १ बजेर ५ मिनेटमा अनशन तोडेका छन् । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले खुवाएर अनशन तोडाएका थिए । त्यसका लागि सरकारी उच्च अधिकारीहरूले निरन्तर प्रयास गरेका थिए । राति १२ बजेपछि पनि तीनवटै माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्दै तोड्न अस्वीकार गरिरहेका थिए । प्रयास जारी राखिएपछि अन्ततः उनीहरू खान तयार भएका थिए । २१ दिनदेखि वीर अस्पतालको आईसीयूमा रहेका उनीहरूलाई 'स्लाइन' दिएर राखिएको थियो । मानव अधिकारवादीसहित उच्च सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग भएका वार्तामा दम्पतीका तर्फबाट

राखिएका ३ सूत्रीय मागमा सहमति भएको थियो ।

'उहाँहरूले खाना खान मानिरहनुभएको थिएन, हामीले घण्टौं मनाउने प्रयास गर्‍यौं', वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले कान्तिपुरसँग भने, 'एक बजेपछि मात्र खाना खान राजी हुनुभयो ।'

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा आरोपीमध्ये १ जनालाई प्रहरीले शुक्रबार काठमाडौं बागबजारमा पक्राउ गरे पनि अझै खुला रूपमा हिँडिरहेका थप आरोपीहरूलाई समातिनुपर्ने अडान अधिकारी दम्पतीले वार्तामा लिएका थिए ।

'अधिकारी दम्पतीका ३ वटा माग थिए,' डा. थापाले भने, 'ती मागमा आरोपीलाई समात्ने प्रक्रिया निर्बाध चल्नुपर्ने, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र आफूहरूलाई गाउँमै जफत भएका जग्गाजमिनसहित पुनःस्थापित गरिनुपर्ने थिए ।' आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गरिनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । ती मागमध्ये आरोपीलाई पक्राउ गर्ने क्रम सुरु भएको र अन्य माग पूरा गर्दै जाने सरकारी पक्षले आश्वासन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अधिकारी दम्पतीको जीवनरक्षा गर्न उनीहरूले नमाने पनि जबर्जस्ती खाना खुुवाउन मंगलबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो । तर, त्यो स्थिति आएन ।

प्रमुख दल निकट आठ विद्यार्थी संगठनहरु सहभागी संयुक्त युवा संगठनले विधिको शासन उल्लंघन गर्ने र हत्याराहरुको पक्षमा वकालत गर्ने एमाओवादीका नेताहरुलाई देश निकाला गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले मानवअधिकार, विधिको शासन र प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौति दिँदै आम नागरिकलाई धम्याउँदै हिँड्ने प्रचण्डलगायतका एमाओवादी नेताहरुले आफूहरुलाई नसुधारे देश निकाला गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । कार्यक्रममा युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले युद्धकालमा मान्छे मार्ने आदेश मैले दिएको हुँ, सक्छौं भने मलाई कारवाही गर भन्ने धम्की दिदै हिड्ने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसै गरी हत्याराहरुलाई संरक्षण गरी जनतालाई आतङकीत पार्ने क्रम जारी राख्ने हो भने एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई घर-घरबाट निकाली ट्याक्टरमा राखेर प्रहरीलाई बुझाउने धम्की दिनुभयो । बस्नेतले भन्नुभयो,’कानुनलाई हातमा लिँदै हत्यारा र भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रचण्डलाई कठ्घरामा उभ्याउने तागत युवाहरुसँग छ, हामी कदापी छोड्ने पक्षमा छैनौँ । ‘ तरुण दलका अध्यक्ष उदयशमसेर राणाले हत्यारालाई संरक्षण र पृष्ठ पोषण गर्ने काम एमाओवादीका प्रचण्डले गरेका आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रचण्डले धम्कीको भाषा नसच्याए उनका कर्तुतको भण्डाफोर गर्दै देश निकाला गर्ने चेतावनी दिनुभयो । बालकृष्ण ढुङगेलमाथि कारवाही हुनु पर्ने र नन्दप्रसाद अधिकारीको माग संबोधन गर्नु पर्ने भन्दै उहाँले यसका लागि एमाओवादीले समेत पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचन भाड्न माओवादी बखेडामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संघका अध्यक्ष दिपककुमार राईले एमाओवादीले निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाउँदै चुनावको मुखमा यस्तो बखेडा झिक्नुको अर्थ स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले उनले विधीको शासनविरुद्ध धम्किदिदै हिड्ने एमाओवादी नेताहरुलाई समेत कारवाहीको माग गर्नु भयो ।