नेपालमा आजभोली दुईवटा समाचारले तरङ्ग ल्याएको छ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल अभियानका लागि गरिएको एक कार्यक्रममा परराष्ट्रका मन्त्री महेन्द्र पाण्डेको उपस्थितिमा डि.आई.जी बढुवामा हुन सक्ने आर्थिक चलखेलको सम्बन्धमा एस.एस.पी. रमेश खरेलद्वारा गराइएको ध्यानाकर्षण गराएको बारे तथा डि.आई.जी बढुवामा रमेश खरेलको आरोप पुष्टी हुने गरि भएको ए.आई.जी. मा भएको बढुवा । खरेलद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति मर्यादाको उल्लंघन भएको भनि प्रहरी प्रधान कार्यालय द्वारा डि.आई.जी विज्ञान राज शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समितिको गठन भएको छ तर एस.एस.पी. रमेश खरेलद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति मर्यादा विपरितको आचरण ठहर नहुदै रमेश खरेलको सरुवा गरिएको छ । सरुवामा परेका एस.एस.पी. खरेल एक महिना घर बिदामा बसेको भनि समाचार सुन्न पाइएको छ । डि.आई.जी. बढुवा प्रकरणमा बढुवामा नपरेका डि.आई.जी. यादव अधिकारी, गणेश राई, नारायण बस्ताकोटी, सुशिलवर सिंह थापा, विश्वराज शाही तथा पर्शुराम खत्रीले लोक सेवा आयोगमा रहेको सचिवालयमा गएर एकै पटक फरक फरक निवेदन तयार पारी बढुवा समितिले दिएको नम्बर प्रति असहमति जनाएका छन् । अंक चित्त नबुझेमा बढुवामा गरिएको सिफारिस प्रस्तावित उम्मेदवारले हेर्न पाउने व्यवस्था हुदाँहुदै पनि गृहमा रहेको सचिवालयले हेर्न नदिएको उजुरीकर्ता डि.आई.जी. हरुको आरोप छ । डि.आई.जी बढुवामा गरिएको सिफारिस अपारदर्शी भएको भनि बढुवामा नपरेका डि.आई.जी नारायण बस्ताकोटी, गणेश राई, यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराज शाही तथा सुशिलवर सिंह थापाले लोक सेवा आयोगमा पुगेर बढुवा विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
उल्लेखित प्रसंगले नेपालको गृह प्रशासन तथा लोकसेवा आयोग दुवै शंकाका घेरामा आएका छन् । रमेश खरेलद्वारा डि.आई.जी.बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुरा मर्यादा विपरितको आचरण भनिएता .पनि बढुवा प्रकरणको सम्बन्धमा विपक्षि दलका नेता प्रचण्डले संसदमा आक्रोशित हुदै बढुवामा अपारदर्शीता, आर्थिक चलखेल भएको तथा पालो मिच्दै गरेको बढुवा प्रति कठोर शब्दमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । जनताको बहुमुल्य मतबाट चुनिएर गएका नेता विरुद्ध आज जनता एस.एस.पी. खरेलको अभिव्यक्तिको समर्थनमा ओर्लिनु भनेको जनतामा शंका उत्पन्न हुनु हो । अब प्रश्न उठ्छ जनताको अमुल्य मतबाट चुनिएर गएका नेता सत्य हुन् की एस. एस. पी रमेश खरेलको पक्षमा ओर्लिएका न्यायप्रेमी नेपाली जनता सत्य हुन् ? निरंकुश राजतन्त्रको कार्यशैली प्रति जनता रुष्ट भएका कारण आज राजतन्त्र नेपालको इतिहास बन्न पुगेको छ नेताहरुको ईच्छाले विल्कुलै होइन । रमेश खरेलले आफ्नो पद समेत गुम्न सक्ने कुराको वास्ता नगरी प्रहरी प्रशासनको स्वच्छताका लागि बोलेका सत्य बचन कसरी तथा कुन आधारमा मर्यादा विपरितको आचरण भयो ? गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सत्य तथ्यका साथ प्रस्तुत हुदै डि.आई.जी बढुवा प्रकरणमा आर्थिक चलखेल नभएको भनि अहिले सम्म नेपाली जनता समक्ष आफ्नो पक्ष राख्ने साहस किन जुटाउन सकेनन् ? गृहमन्त्री जस्तो मर्यादित पदमा बसेका बामदेव गौतम सडक पार गर्दा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल भेट्न नआएको भनि आक्रोस व्यक्त गर्ने जस्ता कार्य अति निन्दनिय, भत्सर्ना योग्य तथा मर्यादा विपरित गरिएको आचरण ठहर भएको छ । गृहमन्त्री बामदेव गौतमले के वुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा निरंकुश शासन व्यवस्थाको अंत भएको छ तसर्थ निरंकुश तन्त्र जस्तो व्यवहार नेपाली जनता सहने पक्षमा छैनन् । न्यायप्रेमी जनताले नेताहरुलाई माया गरेर नेपालको सर्वोच्च सिंहासनमा बसाउन सक्छन् भने क्रोधित भए सिहांसन बाट घिसारेर धूल चटाउने क्षमता पनि राख्दछन् भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ । नेता भनेको जनताका सेवक हुन् जनताका मालिक चाँहि विल्कुलै होइनन् भनि बुझ्नु जरुरी छ । डि.आई.जी. बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भनि एस.एस.पी रमेश खरेलद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति तथा बढुवामा नपरेका डि.आई.जी.हरुद्वारा बढुवा अपारदर्शी भएको भनि दिइएको उजुरीले रमेश खरेलको अभिव्यक्तिमा सत्यता रहेको पुष्टी गर्दछ । सरुवा, बढुवामा हुने गरेको पैरवि, आर्थिक चलखेल हुनु भनेको विगतको निरंकुश शासन व्यवस्थाको आचरणको निरन्तरता हुनु हो तथा नेताहरुले परिवर्तनको ध्वनि सुन्न नसकेको तर्फ इंगित गर्दछ । नेपालमा आएको परिवर्तनलाई स्विकार नगर्नु तथा नेताहरुले परिवर्तन अनुसार रुपान्तरित हुने प्रयास नगर्नु भविष्यमा नेताहरुका लागि कालरात्री आउने संकेत हो ।
विगतको शासन व्यवस्था तथा हालको शासन व्यवस्थामा के नै फरक देखियो त अहिले पनि नेताहरुमा पुरानो विकृत संस्कृति यथावत् रुपमा विद्यमान देखिन्छ । आश्चार्य लाग्दो कुरो के छ भने डि.आई.जी. बढुवामा आर्थिक चलखेल तथा अपारदर्शी भएको भनि सडक तथा सदन तात्तिएको छ तर सूस्त जर्जर प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला मुकदर्शक भई बसेका छन् । कांग्रेस,एमाले गठबन्धनको सरकार राष्ट्र हितका लागि नभई भागबण्डाका लागि गरिएको देखिन्छ । न्यायलयको भाग कांग्रेसकोमा परेको देखिन्छ भने प्रहरी प्रशासन एमालेको भागमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कृयाकलाप हेर्दा उनी गान्धीका नसुन्ने, नदेख्ने तथा नबोल्ने जस्तो तिन बाँदरमा परिणत भएको प्रतित हुन्छ । कांग्रेस एमालेले जस्तोसुकै मनोमानी गरेतापनि नेपाली जनता मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने ? कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रमा स्वच्छ शासन व्यवस्था दिनका लागि बनेको हो कि जनतालाई निरंकुश शासन व्यवस्था लाद्नका लागि बनेको हो नेपाली जनता जान्न उत्सुक छन् । स्मरण रहोस् भारतमा कांग्रेस गठबन्धनको यू.पी.ए. सरकार २०१४ को लोकसभा चुनावमा ध्वस्त हुनुको मुख्य कारण कांग्रेस तथा उनका गठबन्धनका सहयोगी पार्टीहरुद्वारा खुलेआम हजारौं करोडको ब्रम्हालुट गरेको कारण पनि भएको हो । भारतीय जनताले चुनावमा आफ्नो अमूल्य मत रुपी ब्रम्हास्त्रको प्रयोग गरेर विउ मात्र देखिने गरी कांग्रेस गठबन्धनको यू.पि.ए. सरकारलाई धरातलमा झारी दिएका छन् । नेपाली जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर शुशासनको अनुभूति प्राप्त गर्नका लागि कांग्रेस एमालेलाई विजय गराई पठाएका हुन् जनताको भावनालाई कुठाराघात गर्न विल्कुलै पठाएका होइनन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचाररुपी रक्तविज जुनप्रकारले मौलाएर गएको छ । यस्ता रक्तविजको समूल नाश विना नेपालमा शुशासनको कल्पना गर्नु निरर्थक छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्रको जिवन तथा विकासमा ठुलो बज्रपात गर्ने गर्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुनुको सट्टा भ्रष्टाचारी विरुद्ध दायर भएका मुद्धा दिनानुदिन बढोत्तरी भएको देखिन्छ । यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल वृद्धि भएको तर्फ संकेत गर्दछ । नेता, न्यायलय, निजामति, प्रहरी, सेना भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्यांकबाट छर्लङ्ग हुन्छ । डि.आई.जी. बढुवा प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको बढुवाका प्रार्थीहरु व्रिफकेस बोकेर मन्त्रीको घरघरमा पुगेको भन्ने समाचार हावाको भरमा निश्चय पनि उठेको होइनन् । न्यायलयमा न्याय दिने व्यक्ति नै विवादित, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रहरी अधिकृत नै थैली बुझाएर पद प्राप्त गर्ने समाचारमा सत्यता हो भने नेपाली जनताले कस्तो प्रकारको न्याय तथा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्राप्त गर्ने छन् भनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । डि.आई.जी. बढुवा प्रकरण राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा तथा सम्मान संग जोडिएको प्रश्न भएको हुँदा राष्ट्रका असल न्यायमूर्ति नेपाली जनता समक्ष सत्य तथ्य सहित दूधको दुध, पानीको पानी जस्तै छर्लङ्ग हुने गरि आउनु पर्दछ । विवादित न्यायधिश, विवादित प्रहरी अधिकृतको बढुवा, सरुवा यो कुनै नौलो कुरा होइन त्यसकारण नेपालका प्राय जस्तो विभाग, मन्त्रालयमा विवादितहरुको नै बोलवाला देखिन्छ । रक्तविज रुपी मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारीहरुको हालीमुहाली अब नेपाली जनता स्विकार्ने पक्षमा छैनन्, शान्ति सुरक्षा तथा राष्ट्रको अश्मिता संग जोडिएको हुँदा डि.आई.जी. बढुवा प्रकरणमा भएको आर्थिक चलखेलको विषयमा शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारद्वारा छानविन समितिको गठन गरि सत्य तथ्य उजागर गर्न अत्यन्त जरुरी छ । न्यायधिश नियूक्ति गर्दा न्यायधिश विरुद्ध परेको उजुरीमा संसदिय समितिद्वारा औपचारिकता मात्र गरि जनतालाई ढाँट्ने प्रयास जस्तो छानविनको नौटंकी हुनु हुदैन । उल्लेखित प्रसंगमा प्रधानमन्त्री शुसिल कोईरालको मौनताले न्यायधिश नियुक्ति जस्तै डि.आई.जी बढुवा प्रसंगमा भएको आर्थिक चलखेलको मामला छानविन विना ढाकछोपमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा रक्तविजरुपी भ्रष्टाचारले आज विशाल बिषवृक्षको रुप लिएको छ, नेपाली जनताले अब पनि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउन भ्रष्टाचाररुपी विषवृक्षलाई जरादेखि नै समाप्त पार्ने कार्यमा अग्रसर हुन अत्यन्त जरुरी छ यदि भएनन् भने आउने दिनहरुमा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुने, मुलुकमा चरम राजनितीक अस्थिरता आउने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने, मुलुकको आन्तरिक मामलामा विदेशी चलखेल हुने, अपराधीहरुको हातमा शासनको बागडोर जाने, अत्यावश्यक सेवा तथा बस्तुमा चरम महंगी हुने जसले गर्दा सर्वसाधारणको जिवन कष्टकर बन्ने, श्रम गरि बाँच्ने गरिव जनताको जिवन कष्टकर बन्ने, स्वदेशी पुँजी पलायन हुने, लोकतन्त्र प्रति जनताको विश्वास समाप्त हुने, राष्ट्र पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा जान सक्ने अन्ततः राज्य असफल राष्ट्रमा परिणत हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । कानुनतः भ्रष्टाचार विरुद्ध रमेश खरेल द्वारा दिइएको अभिव्यक्तिले उनी दोषी देखिएका छन् । यदि यही विषय आफ्नो विभागमा जानकारी गराएको भए सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०४६ को दफा २.९ ले संरक्षण गर्न सक्नेथ्यो र रमेश खरेलको कानुनतः संरक्षण हुने थियो तर आफ्नो पद समेतको परवाह नगरी भ्रष्टाचार मुक्त अभियानका लागि अभिव्यक्ति दिएका कारण बढुवामा हुने आर्थिक चलखेलको विषय जनता विच उजागर भएको छ । आफ्नो पदलाई समेत दावमा राखी भ्रष्टाचारको रहस्योद्घाटन गरेकोमा रमेश खरेल सरकारको नजरमा खलनायक बन्न पुगेका छन् । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दरवार भित्रका व्यक्तिद्वारा गरिएको भष्टाचार, निरंकुशता विरुद्ध आवाज उठाउन कानुनतः अपराध थियो । भारत स्वतन्त्र नहुँदा सम्म अंग्रेजी शासन व्यवस्थाद्वारा जस्तोसुकै अन्याय, अपराध बहुमूल्य सम्पदाहरु ब्रिटेन लगेर थुपार्दा त्यस विरुद्ध बोल्न पनि कानुनतः अपराध थियो । दक्षिण अफ्रिकामा अंग्रेजी शासनको अत्याचार तथा खुलेआम गरिएको लुट विरुद्ध बोल्न कानुनतः अपराध थियो । तर त्यस समय त्यस अन्याय तथा लुटको विरुद्ध आवाज उठाउने वि.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह, नेल्शन मण्डेला, महात्मा गान्धी, सुभाष चन्द्र बोष, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जस्ता सपूतहरु अपराधी थिए त ?
अन्तरिम संविधान २०६३ मा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायधिश देशको प्रधानमन्त्री हुने कुनै प्रावधान नभएतापनि नेताहरुले अन्तरिम संविधान कुल्चिदैं खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर छाडे । अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति नेताहरुका कारण अख्तियार प्रमुखको रुपमा विराजमान छन् । विवादित न्यायधिश सर्वोच्चका न्यायधिश पदमा शोभायमान भएका छन् । नेपालका नेता नेपाली जनताको भाग्य विधाता हुन् कि सेवक हुन् ? नेताहरुले जस्तोसुकै अपराध गर्दा पनि जनता चुप लागेर बस्नुपर्ने ? जस्तो सुकै निरंकुशता थोपर्दा पनि नेपाली जनता मुकदर्शक भई सहेर बसि रहनु पर्ने ? नेपालमा रक्तविज रुपी भ्रष्टाचार आज ठूलो विषवृक्षमा परिणत हुनुको मूख्य अभियुक्त नेपालका भ्रष्ट नेताहरु नै हुन् भन्दा अन्यथा हुने छैन । नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांश भ्रष्टाचारका नायकका रुपमा नेता तथा सहनायकको रुपमा निजामति सेवाका उच्च पदस्थ देखि खरिदार सम्मका अधिकारीहरुको संलग्नता देखिन्छ । विषवृक्षको विउको रुपमा रहेका भ्रष्ट नेता तथा भ्रष्ट निजामति कर्मचारीलाई नेपालको राजनितीबाट हमेशाको लागि विस्थापित तथा कालकोठरीमा नउभ्याएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना गर्नु दिवास्वप्न हो । भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्ने प्रहरी अधिकृत रमेश खरेललाई खलनायक बनाउने प्रयास भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको अभियानमा पूर्ण विराम लगाउने कुत्सित प्रयास हो भविष्यमा नेपाली जनताले को नायक तथा को खलनायक हुन् भनि बुद्धिमता पुर्ण ढंगले निर्णय गर्ने छन् ।
अमरदीप मोक्तान
डाँडाखर्क, दोलखा