रामु सुबेदी बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम नेपालका टिम लिडर हुनुहुन्छ । सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा वन क्षेत्रको विकास,संरक्षण र व्यवस्थापन तथा वनको विकास र त्यहाँ भएका सम्भावनाहरुको खोजी गरी विपन्न तथा महिलाहरुको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमलाई ६१ जिल्लामा पुराउने लक्ष्य लिईएको छ । प्रस्तुत छः यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर टिम लिडर सुवेदीसँग जनताकोवन डटकम का लागि वर्षात भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
नेपालको वनको क्षेत्रमा धेरै संघसंस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् । यो बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य के हो ?
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रको एउटा भिन्नै लक्ष्य सहितको कार्यक्रम हो । जसले नेपालको वन क्षेत्रमा भएका आर्थिक र सामाजिक सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्दै नेपलका बिशेषगरी ग्रामिण भेगका जनताको जिविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यका शुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रम नेपालमा वनको प्रचुर सम्भावना भएकोले यसलाई उजागर गर्दै वनमा आश्रित जनताहरु र त्यसमा पनि बिशेषगरी महिला र दलितहरुको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य सहित अघि बढेको छ ।
त्यसका लागि केके गरिदै छ ?
बिशेष गरी यो कार्यक्रमले ४ वटा क्षेत्रमा काम गर्छ । पहिलो नेपालको वन क्षेत्रको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा नेपाल सरकार र वन क्षेत्रका सरोकारवलाहरुसँंग मिलेर वन क्षेत्रको नीतिनिर्माण पुनरावलोकन र वन क्षेत्रको समष्टीगत सुशासन र सुधारको काम गर्दछ । दोश्रो, यो कार्यक्रम मार्फत वनमा भएको आर्थिक सम्भावना खोजि गरिने छ । वनको सहि तरिकाले ब्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले धेरै मात्रामा रोजागरी सिर्जना गर्नसक्छ । र यसले स्थानीय र राष्टिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्छ । तर अहिले हामीले त्यो फाइदा लिन सकेका छैनौँ । त्यसैले वनमा आधारित उद्यमहरु स्थापना गरेर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जन गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । त्यो रोजगारीको लाभ स्थानीय र त्यसमा पनि महिला तथा विपन्नहरुले गरीबले पाउन सकुन भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो ।
तेश्रो क्षेत्र भनेको वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने । नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले जोखिमको अबस्थामा छ । विभिन्न अध्ययनले नेपाल विश्वमा जलवायु परिवर्तनको हिसावले चौथोमा पर्छ । ग्रामिण भेगमा बस्ने सर्वसाधारणहरुको जिविकोपार्जनकालागि अरु उपाय नभएको, वनमा आश्रित गरिव र महिला लगायत जलवायु परिवर्तनको जोखिममा भएका स्थानीयहरुलाई जलवायुपरिवर्तनको असरसँग जुध्न सक्ने बनाउने यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । चौथो काम भनेका वनबाट जति पनि सेवाहरु प्राप्त हुन्छन, जतिपनि रोजगारी सिजर््ाना हुन्छ,त्यसको फाइदा स्थानीय समुदायलाई दिने । समष्टीगत रुपमा भन्दा नेपालको वन क्षेत्रमा भएका संभावनालाई उजागर गर्दै स्थानीय समुदायको जिविका चलाउन सघाउने साथसाथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका जनताको जोखिम कम गर्न पनि यो कार्यक्रमले सहयोग गर्छ ।
कार्यक्रम शुरु भएको दुइ बर्षमा उद्धेश्य अनुरुप के कति काम भए ?
बिगतमा नेपालको वन क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरु, उपलब्धिहरु र अनुभवहरुलाई समेटेर शुरु भएको कार्यक्रम हो यो । अहिले नै धेरै नतिजा आयो भन्ने अवस्था छैन । तर विगतमा भएका राम्रा अभ्यासलाई हामी अघि बढाउँदैछौ । २३ जिल्लाबाट शुरु भएको कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा ४३ जिल्लामा पुग्दैछ । बिशेषगरी सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने काम भैरहेको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायलाई टेवा पु¥याउने लक्ष्य सहित र वनको दिगो व्यवस्थापन गरेर स्थानीयलाइ धेरै फाईदा दिने तथा वनमा आधारित उद्यम स्थापना गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन गर्ने जस्ता कामहरु भैरहेका छन । कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपाल सरकारको नेतृत्वमा यहाँ भएका गैरसरकारी सस्था , नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढेको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कसलाई र कसरी हुन्छ त ?
खासमा यो कार्यक्रमको उद्धेश्य भनेको १० वर्षभित्रमा १७ लाख गरीब तथा पछाडि परेका मानिसलाई माथि उठाउने हो । वनमा आधारित उद्यमहरु स्थापना गरेर ८० हजार जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने, ५ लाखभन्दा धेरै घर परिवारमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने, वनको अतिक्रमण र क्षयीकरण घटाउने यो परियोजनाको लक्ष्य पनि छ । अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य के भने जति नेपालको वन क्षेत्रमा विदेशी सहयोग आउँछ त्यसलाई समन्वय गरेर परिचालन गर्नका लागि २ वर्षभित्रमा एउटा राष्टिय संयन्त्र बनाएर यो कार्यक्रमको अर्को चरण त्यहिँ मार्फत व्यवस्थित गर्ने योजना छ । अर्को भनेको नेपालको वन क्षेत्रको रणनीति तयार हुँदैछ । रणनीतिको प्रक्रियामा पनि यो कार्यक्रमले सहयोग पुराइराखेको छ ।
समुदायको हितमा आधारित कार्यक्रम र वनको दिगो व्यवस्थापनका कुरा गर्नुभयो, देशभरमा १८ हजार भन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु र त्यसको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग समन्वय कसरी भैरहेको छ त ?
महत्पूर्ण कुरा ल्याउनभयो । नेपालमा अहिले वन क्षेत्रमा सरकारी, गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रहरु अर्थात सबै सरोकारवालाहरुको अगाडि आइरहेको छ । यो क्रममा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बिगत लामो समयदेखि सक्रिय हिसावले काम गरिरहेको छ । त्यसकारण फेकोफनलाई एउटा महत्वपूर्ण सरकोरकालाको रुमा लिएका छौँ र यो कार्यक्रमको डिजाइनर पनि फेकोफन नै हो । यो कार्यक्रमको निर्देशन समितिमा पनि फेकोफनको प्रतिनीधित्व छ । स्थायी कमिटी भनेको यो कार्यक्रमलाई निर्देशन गर्ने कमिटी हो । त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरमा पनि हामी फेकोफनसँग सहकार्यमा यो कार्यक्रमलाइ कार्यान्वयन गर्ने र अगाडि बढाउन चाहन्छौं । त्यसैले फेकोफन यो कार्यक्रमको डिजाइन देखि लिएर निर्देशन समितिको सदस्यको रुपमा पनि छ । त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रमलाइ स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नकालागि पनि फेकोफन सरोकारवालाको हिसाबले हामीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । हामीलाइ के लाग्छ भने सामुदायिक वनको अभियानलाइ अगाडि बढाउनका लागि फेकोफनको एउटा महत्वपुर्ण योगदान छ र यस्को भुमिकालाइ अझ सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ ।
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम भनेपछि धेरैको सहभागिता भन्ने पनि बुझिन्छ नी,सहकार्य र समन्वय कसरी हुन्छ ?
बहुसरोकारवाला नामैले पनि धेरै बुझाउँछ । यो कार्यक्रमको डिजाइनदेखि कार्यान्वयन र अवलोकनसम्म विभिन्न पक्षहरु सम्मिलित छन । जस्तो तपाइले हेर्नुभयो भने यसको निर्देशक समिति नै १५ सदस्यीय छ । त्यसमा सरकारी, निजि क्षेत्रको प्रतिनिधि फेकोफनको प्रतिनिधि हुनुहन्छ । त्यस्तै कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय, वन विभाग, गैरसरकारी संस्थाहरु र नीजि क्षेत्र पनि छ । त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमले एउटा महत्वपुर्ण पाटो के ल्याएको छ भने वन क्षेत्रको विकासको लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ र सबै पक्षलाइ नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्ममा सम्मिलित गनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रमका चुनौतिहरु केके देखिएका छन ?
यो अलिकति विशेष छ, किनकी सबै सरोकारवालालाइ मिलाएर लानु भनेको चानचुने कुरा चाहिँ होइन । अलिकति हाम्रो अगाडि चुनौती के छ भने कसरी सबै वनका सरोकारवाला र सम्बन्धित पक्षहरुलाइ समेटेर सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा ध्यानदिनुपर्छ । यो काममा अलिकति जोडगर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो महत्वपुर्ण किन छ भने जबसम्म सबै पक्ष सम्मिलित भएर काम गर्दैन, अपनत्व महसुस गर्दैनन् तबसम्म हाम्रो यो काम गराइ दिगो हुनसक्दैन । त्यो भएर अलिकति बढि काम गर्नुपर्ने, अपेक्षाहरु सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छन , ति अपेक्षाहरुलाइ व्यवस्थापन गनुपर्ने चुनौति देिखन्छ । दोश्रो , तपाइले अहिलेको यो राजनितिक अवस्था हेर्नुभयो भने, देश अब संविधान बन्ने प्रक्रियामा छ , अब विस्तारै के कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भने अव बन्ने संविधानमा वन श्रोतको विषयमा के कुरा समावेश हुन्छ ,वन क्षेत्रको कस्तो संरचना हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । तेश्रो, चुनौतीको हिसाबले भन्नुपर्दा स्थानीय स्तरमा यो वनबाट कसरी बढिभन्दाबढि फाइदा त्यहाँका गरीब जनता माझ पुराउने भन्ने हो । हामीले विगतको अनुभवलाइ हेर्दा के देख्यौ भने, वनबाट आउने जति पनि फाइदा छ त्यो फाइदा हामीले चाहे अनुसार लक्षीत वर्गसामु पुराउन सकेनौ । वनबाट जति गरीबहरु लाभान्वित हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेनन भन्ने हाम्रो सिकाइ हो । त्यसले गर्दा अर्को चाहिँ चुनौती र हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ भने वनबाट कसरी बढि भन्दा बढि फाइदा लिन सकिन्छ र ति सीमान्कृतवर्गमा पुराउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अर्थात यि चुनौतिबाट केही सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्छ । यस्तै वनको दिगो व्यवस्थापन पनि महत्वपुर्ण चुनौतिकै पक्ष छ । किनभने अहिले हामीसँग भएका वनहरु संरक्षणमुखी बढि भए । वनको सक्रिय व्यवस्थापनबाट जति फाइदा हामीले लिनुपथ्र्यो त्यो लिनसकेका छैनौ । त्यसकारण अबको पाटो भनेको नेपालको वनलाइ सक्रिय रुपमा व्यवस्थापन गरेर यसबाट बढिभन्दा बढि फाइदा लिनु हो । त्यो एक्लै कुनै सरकारले मात्रै काम गरेर हुदैन, सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्छ । वनको जुन आर्थिक र व्यावसायिक सम्भावना छ , त्यसलाइ हामीले उजागर गर्न सकेनौं । यदि सहि तरिकाले वनको व्यवस्थापन गर्ने र वनबाट उद्यमहरु सञ्चालन गर्न सकियो भने हामी धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्छौ । तर हामीले प्रचुर मात्रामा त्यो गर्न सकेनौ । अर्को हाम्रो अवसर र चुनौती के छ भन्दा, त्यो सम्भावनालाइ हामी कसरी उजागर गर्छौं । त्यो पनि महत्वपूर्ण हो ।
यो कार्यक्रम देशभर लागू हुन्छ कि केही जिल्लामा मात्रै ?
यो कार्यक्रम धेरै पक्षबाट कार्यान्वयन भएको छ , हामी २३ जिल्लाबाट शुरु गरेर अघि बढेका हौ । अवको १० वर्षमा ६१ जिल्लामा पुग्ने लक्ष्यमा छौं । त्यसले गर्दा कार्यक्रमलाइ कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सक्छौं , र यो कार्यक्रमको लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।
वनको अथाह सम्भावनाका धेरै कुरा गर्नुभयो । सरकारले पनि वनको विकास, संरक्षण र महत्वबारे धेरै काम गरेको दावी गर्छ तर नेपालमा काठ जंगलमा कुहिने अनि विदेशबाट काठ किनेर ल्याउने अवस्था छ, के त्यसलाई रोक्न सकिन्न ?
महत्वपूर्ण सवाल हो यो । एउटा विडम्बना के रह्यो भने, हामी आफूसँग भएको श्रोत प्रयोग गर्न सकेका छैनौ , अब यदि हामीले सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौ भने ,हामीलाइ धेरै फाइदा हुन्छ । तर दुर्भाग्य,के भयो भने हामीले वनको सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौ । त्यसको असर बाहिरबाट काठ ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा यो पक्षमा हामीले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने भएको छ । हामी त के चाहन्छौ भने यो कार्यक्रम मार्फत नेपालको वनको सहि व्यवस्थापन होस, यसबाट बढिभन्दा बढि फाइदा लिन सकियोस र बाहिरबाट काठ ल्याउने नभएर बाहिर पठाउन सकियोस । यसरी नेपालको आयआर्जनको महत्वपुर्ण क्षेत्र वन बनाउन सकिन्छ । अबको कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा काम गर्छ ।
source : janatakoban